मानव अधिकार आयोगको निर्देशन: ग्यासको कृत्रिम अभाव भए कारबाही गरियोस्

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले खाना पकाउने ग्यास लगायत पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

आयोगका सहप्रवक्ता एवं उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेका अनुसार, काठमाडौं उपत्यकामा एलपीजी ग्यास अभाव हुँदा उपभोक्तामा चिन्ता र त्रास उत्पन्न भएको छ।

आयोगले नेपाल आयल निगम, वाणिज्य विभाग, नेपाल खाद्य व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड र ग्यास बिक्री वितरण गर्ने डिपोहरूको अनुगमन र अवलोकन गरेको जनाएको छ। अनुगमनमा आपूर्तिमा केही कमी भए पनि विभिन्न सञ्चारमाध्यमले ग्यासको समग्र आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या भएको सन्देश प्रवाह गर्दा उपभोक्ताले आवश्यकता भन्दा बढी भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति बढेको आयोगले पाएको छ।

कतिपय व्यवसायीहरूले पनि कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको तथ्य आयोगले उल्लेख गरेको छ। यसले नेपालको संविधानको धारा चौवन्न, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र नेपाल पक्ष भएको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ अनुसार उपभोक्तालाई प्राप्त अधिकारको क्रियान्वयनमा असहजता सिर्जना गरेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सहज बनाउन, कृत्रिम अभाव पैदा गर्ने व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउन, अनावश्यक भण्डारण रोक्न र अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिको व्यवस्था अविलम्ब मिलाएर उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएको छ।